बजट 2019ः जानें, किस क्षेत्र के लिए सरकार ने कितना खोला पिटारा
2019-20 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, चुनावी साल में ज्यादातर क्षेत्रों का बजट बढ़ाया गया। आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए कितने बजट का प्रावधान किया है।
भाषा | Updated:
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री पीयूष गोयल
नई दिल्ली
शुक्रवार को मोदी सरकार ने 2019-20 के लिए अंतरिम
शुक्रवार को मोदी सरकार ने 2019-20 के लिए अंतरिम
बजट
पेश किया गया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किए। एक तरफ जहां सरकार ने पहली बार रक्षा बजट के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन किया है|रक्षा
2019-20 के लिए रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यह 3.18 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। पिछले साल का रक्षा बजट आवंटन 2.98 लाख करोड़ रुपये था। कुल बजट आवंटन में से 1,08,248 करोड़ रुपये 2019-20 के लिए पूंजी व्यय के लिए रखे गए हैं
कृषिकिसानों को राहत देने के लिए सरकार ने 6000 रुपये सालाना सहायता राशि के तौर देने का ऐलान किया है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कुल 149,981 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है।
शिक्षा
वित्त वर्ष के लिए शिक्षा क्षेत्र हेतु 93,847.64 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जो पिछले बजट आवंटन से 10 प्रतिशत से अधिक है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पेश अंतरिम बजट में उच्च शिक्षा के लिए 37,461.01 करोड़ रुपये तथा स्कूली शिक्षा के लिए 56,386.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं। पिछले वित्त वर्ष में अरूण जेटली ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 85,010 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 61,398 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान की घोषणा की जिसमें 6400 करोड़ रुपये केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना के लिए आवंटित किये गये हैं। आने वाले वित्त वर्ष के लिए स्वास्थ्य आवंटन पिछले दो वित्त वर्ष में सर्वाधिक है और इसमें 2018-19 के आवंटन में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष यह आवंटन 54,302.50 करोड़ रुपये था।
रेलवे
बजट में रेलवे के किराए भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है। बजट में रेलवे के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है और इसके लिए 64,587 करोड़ रुपये सामान्य बजट से उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह रेलवे के लिए अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक पूंजीगत खर्च की योजना है।
पर्यटन
इसमें पर्यटन मंत्रालय का बजट आवंटन चालू वित्त वर्ष के 2,150 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2019-20 के लिये 2,189.22 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी तरह संस्कृति मंत्रालय का बजट आवंटन 2,843.32 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,042.35 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
पर्यावरण
पर्यावरण मंत्रालय के लिए बजट आवंटन को 20.27 प्रतिशत बढ़ाकर 3111.20 करोड़ रुपए कर दिया। पिछले वित्त वर्ष में मंत्रालय को 2586.67 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
अंतरिक्ष
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए 7483 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में इसका संशोधित अनुमान 6993 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए अंतरिम बजट में 1885 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में इसका संशोधित अनुमान 1595 करोड़ रुपये था। इनसेट सेटेलाइट प्रणालियों के लिए अंतरिम बजट में 884 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में इसका संशोधित अनुमान 1330 करोड़ रुपये था।
विदेश
बजट में विदेश मंत्रालय के लिये 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। यह पिछले बजटीय आवंटन से एक हजार करोड़ रुपये से भी अधिक है। इसमें मालदीव तथा अफ्रीकी देशों की मदद के आवंटन में भारी वृद्धि की गई। दूसरे देशों की सहायता के लिये आवंटित राशि 5,545 करोड़ रुपये से 902 करोड़ रुपये बढ़ाकर 6,447 करोड़ रुपये कर दी गई है।
खेल
खेल और युवा कार्यों के मंत्रालय के लिए 2181 . 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। 2018 . 19 के लिए संशोधित अनुमान में यह राशि 1981 . 03 करोड़ रुपये है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार की राशि पिछले बजट के संशोधित अनुमान में 316 . 93 करोड़ रुपये थी।
गो-कल्याण
पीयूष गोयल ने शुक्रवार को गाय के दूध का उत्पादन बढ़ाने और गायों की बेहतरी के लिए चाल रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनू आयोग’ के गठन की घोषणा की। उन्होंने वर्तमान वित्त वर्ष में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत संशोधित आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये करने का भी ऐलान किया जबकि बजट में इसके लिए 301.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
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