Daily Current Affairs
26 Sept 2018
National News
1. उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया-2018 का उद्घाटन किया
i. उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने जयपुर में स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया-2018 का उद्घाटन किया. उन्होंने पानी की कटाई की आवश्यकता पर बल दिया. उपराष्ट्रपति के अनुसार, स्मार्ट विजन, स्मार्ट निष्पादन और स्मार्ट कार्यान्वयन स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए आवश्यक हैं और जनता की भागीदारी के बिना कोई भी शहर स्मार्ट नहीं बन सकता.
ii. इस तीन दिनों के लंबे एक्सपो का उद्देश्य नई तकनीक, शहर नियोजन, क्षमता प्रबंधन, सामाजिक-आर्थिक विकास से पहले चुनौतियों और स्मार्ट सिटी सेक्टर में नेटवर्किंग के विकास के लाभों का उपयोग करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों और समूहों के बीच चर्चा करना है. एमएनसी के विभिन्न देशों के लगभग 6000 प्रतिनिधि, शोधकर्ता, विभिन्न स्मार्ट शहरों के सीईओ, महापौर और निगम एक्सपो में भाग ले रहे हैं.
i. उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने जयपुर में स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया-2018 का उद्घाटन किया. उन्होंने पानी की कटाई की आवश्यकता पर बल दिया. उपराष्ट्रपति के अनुसार, स्मार्ट विजन, स्मार्ट निष्पादन और स्मार्ट कार्यान्वयन स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए आवश्यक हैं और जनता की भागीदारी के बिना कोई भी शहर स्मार्ट नहीं बन सकता.
ii. इस तीन दिनों के लंबे एक्सपो का उद्देश्य नई तकनीक, शहर नियोजन, क्षमता प्रबंधन, सामाजिक-आर्थिक विकास से पहले चुनौतियों और स्मार्ट सिटी सेक्टर में नेटवर्किंग के विकास के लाभों का उपयोग करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों और समूहों के बीच चर्चा करना है. एमएनसी के विभिन्न देशों के लगभग 6000 प्रतिनिधि, शोधकर्ता, विभिन्न स्मार्ट शहरों के सीईओ, महापौर और निगम एक्सपो में भाग ले रहे हैं.
2. मंत्रिमंडल ने दी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति को मंजूरी
i. कैबिनेट ने नई दूरसंचार नीति को मंजूरी दे दी है, जिसे अब राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक 100 अरब अमरीकी डालर के निवेश को आकर्षित करना है और इस क्षेत्र में 4 मिलियन नौकरियां बनाना है. नीति के मसौदे के अनुसार, NDCP सस्ती दरों पर देश भर में 5G और ऑप्टिकल फाइबर जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ उच्च स्पीड ब्रॉडबैंड पेनेट्रेशन बढ़ाने पर केंद्रित है.
ii. मसौदे में कर्ज के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क आदि को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है, प्रस्तावित नई दूरसंचार नीति में सभी को 50 मेगाबिट प्रति सेकंड की गति वाले ब्रॉडबैंड की पहुंच उपलब्ध कराने, 5जी सेवाओं और 2022 तक 40 लाख नए रोजगार के अवसरों के सृजन का प्रावधान है
i. कैबिनेट ने नई दूरसंचार नीति को मंजूरी दे दी है, जिसे अब राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक 100 अरब अमरीकी डालर के निवेश को आकर्षित करना है और इस क्षेत्र में 4 मिलियन नौकरियां बनाना है. नीति के मसौदे के अनुसार, NDCP सस्ती दरों पर देश भर में 5G और ऑप्टिकल फाइबर जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ उच्च स्पीड ब्रॉडबैंड पेनेट्रेशन बढ़ाने पर केंद्रित है.
ii. मसौदे में कर्ज के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क आदि को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है, प्रस्तावित नई दूरसंचार नीति में सभी को 50 मेगाबिट प्रति सेकंड की गति वाले ब्रॉडबैंड की पहुंच उपलब्ध कराने, 5जी सेवाओं और 2022 तक 40 लाख नए रोजगार के अवसरों के सृजन का प्रावधान है
3.पैन और फाइलिंग आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार लिंकिंग आवश्यक
i. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से मान्य घोषित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए इसकी आवश्यकता है. सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि कहा कि बैंक खाते खोलने और मौजूदा खातों से जुड़ने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है.
ii. सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की धारा 57 भी लगाया, जिसने निजी कंपनियों को आधार डेटा को उपयोग करने की इजाजत दी. धारा को असंवैधानिक को बोलते हुए, अदालत ने जोर देकर कहा कि निजी कंपनियां ग्राहकों की आधार संख्या होने पर जोर नहीं दे सकती हैं. पांच साल के मौजूदा नियम की अवहेलना करते हुए कोर्ट ने कहा कि आधार प्रमाणीकरण रिकॉर्ड छह महीने से अधिक नहीं संग्रहीत किया जा सकता है.
i. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से मान्य घोषित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए इसकी आवश्यकता है. सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि कहा कि बैंक खाते खोलने और मौजूदा खातों से जुड़ने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है.
ii. सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की धारा 57 भी लगाया, जिसने निजी कंपनियों को आधार डेटा को उपयोग करने की इजाजत दी. धारा को असंवैधानिक को बोलते हुए, अदालत ने जोर देकर कहा कि निजी कंपनियां ग्राहकों की आधार संख्या होने पर जोर नहीं दे सकती हैं. पांच साल के मौजूदा नियम की अवहेलना करते हुए कोर्ट ने कहा कि आधार प्रमाणीकरण रिकॉर्ड छह महीने से अधिक नहीं संग्रहीत किया जा सकता है.
Exam 2018 के लिए मत्वपूर्ण तथ्य-
- अध्यक्ष, यूआईडीएआई- जे सत्यनारायण
- सीईओ, यूआईडीएआई- डॉ अजय भूषण पांडे
4. सुप्रीम कोर्ट ने दी संवैधानिक महत्व के केस की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति
i. सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग पर सहमति व्यक्त की और कहा, "सूरज की रोशनी सबसे अच्छी कीटाणुनाशक है". सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में संवैधानिक महत्व के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी.
ii. न्यायपीठ ने कहा की वे अन्य अदालतों को सिखाने के लिए वे 'खुली अदालत' की अवधारणा को लागू करना चाहते हैं. अदालत के अनुसार जनता के पास अदालत के अंदर क्या होता है "जानने का अधिकार" है. निर्णय वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, कानून छात्र स्नेहिल त्रिपाठी और उत्तरदायित्व और प्रणालीगत परिवर्तन के लिए एनजीओ केंद्र द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह द्वारा जारी किया गया था.
Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI)- दीपक मिश्रा,
- अगला सीजेआई- रंजन गोगोई
International News
5.. संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला को शांति का दशक 2019-2028 घोषित किया
i. एक शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण, समृद्ध, समावेशी और निष्पक्ष दुनिया बनाने के प्रयासों को दोबारा करने के लिए राज्य और सरकार, मंत्री, सदस्य राज्य और नागरिक समाज के लगभग 100 प्रमुख प्रतिनिधियों नेनेल्सन मंडेला शांति शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से राजनीतिक घोषणा को अपनाया और उन्होंने स्वर्गीय दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रपति (1 994-99) को उनके मानवता के लिए गुण और सेवा के लिए श्रधांजलि अर्पित की गई.
ii. 2019 से 2028 तक की अवधि को नेल्सन मंडेला दशक के रूप में मानते हुए, घोषणापत्र ने श्री मंडेला को उनकी विनम्रता, क्षमा और करुणा के लिए, साथ ही साथ लोकतंत्र के संघर्ष में योगदान और दुनिया भर में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सलाम किया.
i. एक शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण, समृद्ध, समावेशी और निष्पक्ष दुनिया बनाने के प्रयासों को दोबारा करने के लिए राज्य और सरकार, मंत्री, सदस्य राज्य और नागरिक समाज के लगभग 100 प्रमुख प्रतिनिधियों नेनेल्सन मंडेला शांति शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से राजनीतिक घोषणा को अपनाया और उन्होंने स्वर्गीय दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रपति (1 994-99) को उनके मानवता के लिए गुण और सेवा के लिए श्रधांजलि अर्पित की गई.
ii. 2019 से 2028 तक की अवधि को नेल्सन मंडेला दशक के रूप में मानते हुए, घोषणापत्र ने श्री मंडेला को उनकी विनम्रता, क्षमा और करुणा के लिए, साथ ही साथ लोकतंत्र के संघर्ष में योगदान और दुनिया भर में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सलाम किया.
Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस- 18 जुलाई
- संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय- न्यूयॉर्क, यूएसए
Banking News
6.वित्त मंत्रालय ने मोबाइल ऐप "जन धन दर्शक" लॉन्च किया
i. फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने संयुक्त रूप से वित्तीय समावेशन (एफआई) पहल के हिस्से के रूप में जन धन दर्शक नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है. यह ऐप देश में किसी दिए गए स्थान पर वित्तीय सेवा टच पॉइंट का पता लगाने में आम लोगों के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करेगा.
ii. जबकि इस ऐप पर लगभग 5 लाख से अधिक एफआई टच पॉइंट्स (बैंक शाखाएं, एटीएम, डाकघर) मैप किए गए हैं, 01.12.2018 तक लगभग 1.35 लाख बैंक मित्रों का आयोजन किया जाएगा. एकीकृत डायलिंग के लिए कॉल बटन की सुविधा के साथ, ऐप में बैंक शाखाओं का फोन नंबर उपलब्ध है.
i. फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने संयुक्त रूप से वित्तीय समावेशन (एफआई) पहल के हिस्से के रूप में जन धन दर्शक नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है. यह ऐप देश में किसी दिए गए स्थान पर वित्तीय सेवा टच पॉइंट का पता लगाने में आम लोगों के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करेगा.
ii. जबकि इस ऐप पर लगभग 5 लाख से अधिक एफआई टच पॉइंट्स (बैंक शाखाएं, एटीएम, डाकघर) मैप किए गए हैं, 01.12.2018 तक लगभग 1.35 लाख बैंक मित्रों का आयोजन किया जाएगा. एकीकृत डायलिंग के लिए कॉल बटन की सुविधा के साथ, ऐप में बैंक शाखाओं का फोन नंबर उपलब्ध है.
Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- एनआईसी की स्थापना 1976 में हुई थी.
- एनआईसी के वर्तमान महानिदेशक- नीता वर्मा
Science and Technology News
7. ऐतिहासिक मिशन में क्षुद्रग्रह पर जापान ने भेजे रोवर्स
i. जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने एक क्षुद्रग्रह पर दो रोवर्स भेजे हैं, जो दुनिया के पहले चलने वाले, क्षुद्रग्रह सतह के रोबोटिक अवलोकन को चिह्नित करते हैं. दो रोवर्स हायाबुसा 2 क्षुद्रग्रह पर उतरने में कामयाब रहे हैं, यह कम गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठा कर 15 मीटर तक की ऊची छलांग लगा कर सतह का जायज़ा लेने का प्रयास करंगे.
ii. छोटे कॉम्पैक्ट MINERVA-II1 (एस्ट्रॉयड के लिए मिक्रो नैनो प्रायोगिक रोबोट वाहन, दूसरी पीढ़ी) रोवर्स हायाबुसा2 अंतरिक्ष यान से अलग हो चुका है. MINERVA-II 1 में दो रोवर्स, रोवर-1 ए और रोवर -1 बी शामिल हैं. हायाबुसा2 जांच दिसंबर 2014 में रयुगु के रूप में जाना क्षुद्रग्रह की सतह का पता लगाने के लिए लांच किया गया था. यदि सब कुछ ठीक हो रहता है, तो हायाबुसा2 2020 में मिट्टी और चट्टान के नमूनों के साथ पृथ्वी पर वापस आ जाएगा.
i. जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने एक क्षुद्रग्रह पर दो रोवर्स भेजे हैं, जो दुनिया के पहले चलने वाले, क्षुद्रग्रह सतह के रोबोटिक अवलोकन को चिह्नित करते हैं. दो रोवर्स हायाबुसा 2 क्षुद्रग्रह पर उतरने में कामयाब रहे हैं, यह कम गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठा कर 15 मीटर तक की ऊची छलांग लगा कर सतह का जायज़ा लेने का प्रयास करंगे.
ii. छोटे कॉम्पैक्ट MINERVA-II1 (एस्ट्रॉयड के लिए मिक्रो नैनो प्रायोगिक रोबोट वाहन, दूसरी पीढ़ी) रोवर्स हायाबुसा2 अंतरिक्ष यान से अलग हो चुका है. MINERVA-II 1 में दो रोवर्स, रोवर-1 ए और रोवर -1 बी शामिल हैं. हायाबुसा2 जांच दिसंबर 2014 में रयुगु के रूप में जाना क्षुद्रग्रह की सतह का पता लगाने के लिए लांच किया गया था. यदि सब कुछ ठीक हो रहता है, तो हायाबुसा2 2020 में मिट्टी और चट्टान के नमूनों के साथ पृथ्वी पर वापस आ जाएगा.
Defence News
8. डीएसी ने टी-72 टैंक के लिए 1,000 इंजनों की खरीद को दी मंजूरी
i. रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 2,300 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत पर सेना के टी-72 टैंकों में फिट करने के लिए 1,000 इंजनों की खरीद को मंजूरी दे दी है.रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इंजन, चपलता और टी-72 टैंकों के त्वरण की गतिशीलता को बढ़ाएंगे जिससे वे युद्ध के मैदान में अधिक बहुमुखी और प्रभावी साबित होंगे.
ii. प्रौद्योगिकी के बाद स्थानांतरण, इन इंजनों में से अधिकांश ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड द्वारा निर्मित किए जाएंगे. डीएसी ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 में रक्षा संशोधन को नियंत्रित करने वाले मैनुअल में कई संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है.
i. रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 2,300 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत पर सेना के टी-72 टैंकों में फिट करने के लिए 1,000 इंजनों की खरीद को मंजूरी दे दी है.रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इंजन, चपलता और टी-72 टैंकों के त्वरण की गतिशीलता को बढ़ाएंगे जिससे वे युद्ध के मैदान में अधिक बहुमुखी और प्रभावी साबित होंगे.
ii. प्रौद्योगिकी के बाद स्थानांतरण, इन इंजनों में से अधिकांश ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड द्वारा निर्मित किए जाएंगे. डीएसी ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 में रक्षा संशोधन को नियंत्रित करने वाले मैनुअल में कई संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है.
Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- डीएसी की स्थापना 2001 में हुई थी.
- डीएसी अध्यक्ष- केंद्रीय रक्षा मंत्री (वर्तमान अध्यक्ष- श्रीमती निर्मला सीतारमण)
Ranks and Reports News
9. फिनलैंड 'मानव पूंजी' स्कोर में शीर्ष स्थान पर, भारत 158वें स्थान पर
i. मानव पूंजी के अपने स्तर के लिए पहले वैज्ञानिक अध्ययन रैंकिंग देशों के अनुसार भारत शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में अपने निवेश के लिए दुनिया में 158 वें स्थान पर है. भारत सूडान से पीछे (157वें स्थान पर) और नामीबिया (159 वें स्थान पर) भारत से पहले है
ii. पत्रिका द लंसेट में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि 195 देशों में से भारत को 158वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह 1990 में 162वें स्थान से स्थिति में सुधार हुआ है. यू.एस. 27वें स्थान पर है, जबकि चीन 44 वें स्थान पर है और पाकिस्तान 164 वें स्थान पर है.
i. मानव पूंजी के अपने स्तर के लिए पहले वैज्ञानिक अध्ययन रैंकिंग देशों के अनुसार भारत शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में अपने निवेश के लिए दुनिया में 158 वें स्थान पर है. भारत सूडान से पीछे (157वें स्थान पर) और नामीबिया (159 वें स्थान पर) भारत से पहले है
ii. पत्रिका द लंसेट में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि 195 देशों में से भारत को 158वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह 1990 में 162वें स्थान से स्थिति में सुधार हुआ है. यू.एस. 27वें स्थान पर है, जबकि चीन 44 वें स्थान पर है और पाकिस्तान 164 वें स्थान पर है.
Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- फिनलैंड सूची में सबसे ऊपर है,
- इसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क.
10.मुकेश अंबानी सातवीं बार बार्कलेज हूरुन रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर
i. अरबपति मुकेश अंबानी, भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी 'रिलायंस इंडस्ट्रीज' के चेयरमैन, लगातार सातवें वर्ष के लिए 371,000 करोड़ रुपये के कुल शुद्ध मूल्य के साथ 'बार्कलेज हूरुन इंडिया रिच लिस्ट 2018' में सबसे ऊपर है. बार्कलेज हूरुन इंडिया रिच लिस्ट 2018, भारत में व्यक्तियों का संकलन करती है जिसमें 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध मूल्य है रखने वाले व्यक्तियों का नाम दर्ज किया जाता है इस वर्ष इसमें पिछले वर्ष दर्ज किये गए 617 नामों के स्थान पर 831 भारतियों के नाम शामिल किये गए हैं.
ii. श्री अंबानी के बाद लंदन स्थित एस.पी हिंदुजा 1,5,000 करोड़ रुपये के शुद्ध मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर है, और एल.एन. मित्तल, 1,14,500 करोड़ रुपये के शुद्ध मूल्य के साथ. अज़ीम प्रेमजी, 96,100 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सूची में चौथे स्थान पर हैं. सूची में दिखाए गए 831 व्यक्तियों की संचयी संपत्ति $ 719 बिलियन थी, जो 2,848 अरब डॉलर के भारत के जीडीपी की एक चौथाई थी.
संदेश
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