राष्ट्रीय समाचार
1. भारत ने GSAT-6A संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया
i. ISRO ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC) से GSAT6A संचार उपग्रह के साथ GSLV-F08
का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है. आज का प्रक्षेपण ने इसरो की गृह-निर्मित संचार उपग्रह बनाने की तकनीक में सफलता का एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है. GSAT -6A उपग्रह को रॉकेट के लिफ्ट ऑफ के 17 मिनट बाद कक्षा में स्थापित किया गया.
ii. GSLV Mk II (F08) ने GSAT-6A के साथ श्रीहरिकोटा में दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी. आज के प्रक्षेपण ने भू-तुल्यकालिक सैटेलाइट लॉन्च वाहन GSLV-F08 की 12 वीं उड़ान और स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के साथ छठी उड़ान को चिह्नित किया.
डॉ. के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं.
ISRO का पूर्ण रूप Indian
Space Research Organization है.
ISRO का मुख्यालय- बेंगलुरु
.
2. हरसिमरत कौर बादल ने अजमेर में राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया
i. राजस्थान में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय मंत्री हरसिम्रत कौर बादल ने राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर के निकट रूपगढ़ गांव में किया है. 113.57 करोड़ रुपये के निवेश पर फूड पार्क स्थापित किया गया है और इससे अजमेर और पड़ोसी जिलों में करीब 25 हजार किसानों को फायदा होगा. केंद्र ने इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है.
ii. मेगा फूड पार्क में करीब 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा. पार्क में लगभग 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में प्रति वर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए का कारोबार होगा.
हर्सिम्रत कौर बादल बठिंडा, पंजाब से संसदीय सदस्य हैं.
कल्याण सिंह राजस्थान के गवर्नर हैं.
3. सीसीईए ने शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम जारी रखने की मंजूरी दी
i. आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने शिक्षा ऋण योजना के लिए ऋण गारंटी योजना को जारी रखने और 2017-18 से 2019-20 तक 6,600 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने और संशोधित करने की मंजूरी दे दी है. इस स्कीम में पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऋण शामिल होंगे.
ii. सीईए ने 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2020 तक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को शामिल करके स्कूल शिक्षा पर एक एकीकृत योजना तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके लिए 75,000 करोड़ रुपये का अनुमानित आवंटन मंजूर किया गया है जिसमें वर्तमान आवंटन से 20 प्रतिशत की बढ़त हुई है.
4. पूर्वोत्तर में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 4,500 करोड़ रुपये को मंजूरी दी
i. मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद (NEC) की मौजूदा योजनाओं को जारी रखते हुए योजनाओं को मंजूरी दे दी है. इससे उत्तर-पूर्व में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा मार्च 2020 तक तीन वर्षों के लिए इस योजना के लिए चार हजार पांच सौ करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं.
ii. एनईसी की योजना-विशेष विकास परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र योजना में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें 100 प्रतिशत का अनुदान होगा.
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक सरकार है, जिसे सितंबर 2001 में स्थापित किया गया था.
जितेन्द्र सिंह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं.
पूर्वोत्तर भारत में आठ राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा.
5. नीति आयोग ने 115 महत्वाकांक्षी जिलों की आधारभूत रैंकिंग की शुरूआत की
i. नीति आयोग ने पांच क्षेत्रों में 49 संकेतों के आधार पर 115 महत्वाकांक्षी जिलों के लिए आधारभूत रैंकिंग शुरू की है जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास और बुनियादी ढांचा शामिल हैं.
ii. यह इन जिलों की डेल्टा रैंकिंग मई 2018 से उनकी प्रगति की वृद्धि के आधार पर किया जायेगा.
6. ईपीएफओ ने पेंशनभोगी के लिए पोर्टल लॉन्च किया
i. ईपीएफओ ने पेंशनभोगी के पोर्टल को लॉन्च किया है जिसके माध्यम से सभी ईपीएफओ पेंशनरों को पेंशन से संबंधित जानकारी का विवरण मिल सकता है. पेंशनभोगी के पोर्टल हाल ही में शुरू की गई सेवा है जहां पेंशन भुगतान आदेश संख्या, भुगतान आदेश विवरण, पासबुक जानकारी और अन्य संबंधित जानकारी जैसे विवरण उपलब्ध हैं.
ii. सदस्यों की सुविधा के लिए बेहतर किया गया "ट्रैक ईकेवाईसी" सुविधा भी उनके यूएएन के लिए आधारभूत आधार की स्थिति की जांच के लिए शुरू की गई है. यह सुविधा ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है.
EPFO में, सीईओ को Central Provident Fund Commissioner के नाम से जाना जाता है.
डॉ.वी.पी जॉय वर्तमान सेंट्रल प्रोविडेंट फण्ड कमिश्नर हैं.
ईपीऍफ़ओ का मुख्यालय नयी दिल्ली में है.
अर्थव्यवस्था/बैंकिंग/वित्तीय
7. आईसीआईसीआई बैंक पर आरबीआई ने 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
i. भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पर 58.9 करोड़ रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों में,बैंक पर नियामक के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए हेल्ड टू मेच्योरिटी सिक्टोरिटीज (एचटीएम) की बिक्री करने पर यह जुर्माना लगाया गया है.
ii. सेंट्रल बैंक ने कहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निहित शक्तियों के प्रयोग में दंड लगाया गया है, जिससे बैंक अपने दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल हो गया है.
ICICI Bank का विस्तृत रूप है: Industrial Credit and Investment
Corporation of India.
चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं.
आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय: मुंबई
8. सेबी ने स्टॉक डेरिवेटिव के भौतिक निपटान की अनुमति दी
i. शेयर बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर दोनों के भौतिक निपटान की अनुमति दी है. वर्तमान में केवल डेरिवेटिव के नकदी निपटान की अनुमति है.
ii. सेबी ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंजों में स्टॉक ऑप्शंस के लिए नकदी निपटान के संयोजन और शेयर विकल्प के लिए भौतिक निपटान या स्टॉक विकल्प के लिए भौतिक निपटान और स्टॉक फ्यूचर्स के लिए नकद निपटान के संयोजन की पेशकश करने के लिए लचीलापन भी होगा.
सेबी की स्थापना 12
अप्रैल 1992 है.
सेबी का मुख्य कार्यालय मुंबई में है.
अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन हैं.
9. सरकार ने 20 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी
i. सरकार ने 2017-18 मार्केटिंग ईयर के अंत तक 20 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दे दी है. चीनी मिलों को अतिरिक्त बकाया स्टॉक निपटाने का मौका देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है. इसके अलावा केन्द्र सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों के पास पैसा आएगा, जिससे उन्हें गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में आसानी होगी.
ii. सरकार ने सितंबर 2018 तक व्हाइट शुगर के ड्यूटी फ्री आयात को मंजूरी दे दी है. सरकार ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अथॉराइजेशन स्कीम (DFIA) के तहत सफेद चीनी के निर्यात की अनुमति दी है. इस स्कीम के तहत निर्यातकों को तीन साल के भीतर शून्य शुल्क पर चीनी आयात करने की अनुमति है.
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